सरकारी कामकाजको भाषा

सरकारी कामकाजको भाषामा वक्ता

डा० माधव प्रसाद पोखरेल

 

• संविधान, ‘बहुसङ्ख्यक’ र जन गणना :

नेपालको वर्तमान संविधान (धारा २८७) मा नेपाली बाहेक एक अथवा अनेक मातृभाषालाई स्थानीय, प्रादेशिक अथवा सङ्घीय तहका सरकारी कामकाजको भाषाका लागि उपयुक्त ठहरिएमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय जन गणना (२०६८ ) अनुसार नेपालमा १२३ ओटा मातृभाषा प्रयोगमा आएको लगत देखिन्छ, तर त्यस तथ्याङ्कलाई छड्के जाँच गर्दा त्यस तथ्याङ्कलाई मातृभाषाको वास्तविक स्थितिका आधारमा ‘मिथ्याङ्क’ प्रमाणित गर्न सजिलै सकिन्छ । राष्ट्रिय जन गणनाको तथ्याङ्कमा अपत्यारिला र काँचा कुरा थुप्रै भए पनि भाषा सम्बन्धी नीति बनाउन त्यसै तथ्याङ्कको उपयोग नगरी धर छैन, किन भने संविधानले नै पनि ‘बहुसङ्ख्यक’ मध्येबाट रोज्ने भन्ने एउटा आधार अघि सारेको छ ।

 

• सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा

संविधानले कुनै भाषालाई ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ घोषित गर्दैमा जनताले त्यस भाषालाई सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग गरी हाल्छन् भन्न सकिँदैन । सरकारी अड्डामा नेपाली भाषाका लेख्य र कथ्य गरी दुइटा भेद चल्छन् अनि लेखापढीमा भन्दा कति हो कति बढ्ता नेपाली भाषा बोलचालमा प्रयोग हुन्छ, तर अहिलेको संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कार्यालयको लेखापढीको भाषा मात्र भन्ने बुझेको देखिन्छ, नेपाली भाषा सरकारी कामकाजमा बोलचालको भाषा पनि हो अनि लेखापढीमा भन्दा बोलचालमा नेपाली भाषा बढ्ता प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझेको देखिँदैन, किन भने संविधानले ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने’ नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा मानेको छ । अहिले नेपालका सरकारी कार्यालयमा लेखापढीमा भन्दा बढ्ता बोलचालमा प्रयोग भई रहेको नेपाली भाषा ‘देवनागरी लिपि’ मा बोलेको हो र? सरकारी कार्यालयमा कुनै भाषा बोलचालमा चाहिँ नचलेर लिखित रूपमा मात्रै चल्छ र?

 

• मातृभाषा, उत्कृष्ट विद्यार्थी र जन गणना (२०६८):

मातृभाषा सम्बन्धी जन गणनाको तथ्याङ्क पत्यारिलो छैन । यस्ता परिस्थितिमा जन गणनाको तथ्याङ्क ‘नखाउँ भने, दिन भरिको सिकार, खाउँ भने, कान्छा बाबुको अनुहार’ भएको छ । संविधानको ‘बहुसङ्ख्यक’ भाषा मध्ये एक वा अनेक भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने आधार सहित सुझाव भाषा आयोगले सरकारलाई दिनु पर्ने दायित्वको मूल भर जन गणना (२०६८) कै तथ्याङ्क हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका सीमाहरुलाई विचार गर्दा जन गणना (२०७८) ले पनि भाषा नीति बनाउन पुग्ने गरी मातृभाषाका सामर्थ्य केलाउन भर पर्दो तथ्याङ्क दिन सक्ने छाँट छैन । अर्कातिर आफ्नो मातृभाषा, संस्कृति र लोक परम्पराको ज्ञान शिक्षा मन्त्रालयको उत्कृष्ट विद्यार्थी हुन, नेपालको उत्कृष्ट नागरिक हुन र नेपाली ठुलो मान्छे भएर मान पाउन कामै नलाग्ने प्रचलित शिक्षा नीतिले गर्दा नेपालका मातृभाषा, नेपाली संस्कृति र नेपाली लोक परम्परा शीघ्रातिशीघ्र लोपोन्मुख पहिरामा खस्की रहेका छन् । जुन दिन सम्म नेपालको शिक्षा मन्त्रालयलाई होस आउँदैन र त्यसले चेत्तैन, त्यस दिन सम्म नेपालका जात, जातिको संस्कृति र मातृभाषा जोगिने आस नगरे हुन्छ, सरकारको भर नपरे हुन्छ ।

 

• मातृभाषा, संस्कृति र अस्मिता :

हरेक जातिको मातृभाषा त्यसको संस्कृतिकै अभिन्न अङ्ग हो, त्यसैले संस्कृति सङ्कटमा रहुन्जेल मातृभाषा फस्टाउन सक्तैन, किन भने हरेक मातृभाषा कुनै खास भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिसँग अन्तरक्रिया गर्दै सिकिने कुरो हो । ती परिस्थिति नै हराए पछि भाषाको प्रयोग हराउनु स्वाभाविकै हुन्छ । नयाँ नयाँ सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थिति व्यक्त गर्न आफ्नै मातृभाषाको पनि सामर्थ्य बढाउँदै लग्यो भने, भाषा जीवन्त हुन्छ, नत्र भाषा लोपोन्मुख मात्र होइन, लोपै हुन्छ । आफ्नो भाषा र संस्कृति देखाएरै हरेक जातिले आफुलाई संसारको अरु सबै जाति भन्दा फरक भनेर चिनाउन सक्छ, तर होस हराएर जति सजिलै हामी हाम्रो अस्मिता र चिनारीका यी दसीहरु गुमाउन सक्छौँ, त्यति सजिलै एक पल्ट हराई सकेको आफ्नो मातृभाषा र संस्कृति जस्ताको तस्तै फर्काउन सकिँदैन । यसरी हामी हाम्रो चिनारी हराई रहेका छौँ ।

 

• मातृभाषाको उत्थानमा मातृभाषीकै सर्वोपरि भूमिका :

आत्महत्याको विरुद्ध कानुन भए पनि, आत्महत्या गर्न कानुनले छेक्न सक्तैन । जुनसुकै मातृभाषाका वक्ताले नै रहर नगरे सम्म, वक्ता नै पूर्ण निष्ठाले दिलोज्यान दिएर नलागुन्जेल सरकारले चाह्यो नै भने पनि वक्ताले रुचि नै देखाएन भने कसैको मातृभाषा, लोक परम्परा र संस्कृति जोगिँदै जोगिँदैन । सोभियत रुसमा लेनिनले १९२० इ० देखि आफ्नो देहान्त नभए सम्म झन्डै पाँच वर्षमा रुस भरिका मातृभाषाको विकास गरेर देखाई दिए, तर कति मातृभाषीहरुले चाहिँ रुचि नदेखाउनाले उनीहरुको मातृभाषाको विकास भएन, सरकारी लगानी मात्र खर्च भयो, तर अर्कातिर पपुआ न्यु गिनीमा मातृभाषीहरुकै रुचि, माग, सहभागिता र सञ्चालनका आधारमा सरकारले सहयोग मात्र गर्दा पाँच वर्षमा झन्डै पाँच सय ओटा मातृभाषामा शिक्षा दिन थालियो । यी दुइटा उदाहरण  हेर्दा नेपालका मातृभाषाहरुको उत्थान र विकासमा पपुआ न्यु गिनीकै उदाहरण बढ्ता व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।

 

• ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ का आयाम :

नेपालका मातृभाषीहरुले आफ्नो मातृभाषाको उत्थान र सबलीकरणमा उत्कट रुचि, माग, सहभागिता जनाए भने, नेपालका अधिकतम मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने मेरो एउटा नौलो सूत्र छ । नेपालमा धेरैजसो मातृभाषाहरु मैथिली र भोजपुरी जस्तो अत्यधिक सङ्ख्यामा छैनन्, त्यसैले ठुलो जन सङ्ख्याका बलमा त धेरैजसो नेपालका मातृभाषा सबलीकरण प्रक्रियाबाट छुट्ने देखिन्छन् । तिनीहरुलाई नछुटाउने उपाय हो वडा समितिको कामकाजको भाषा पनि ‘सरकारी कामकाजकै भाषा’ मान्ने । यसरी नेपाली जस्तै नेपाल भरिका सरकारी कामकाजको भाषामा नेपालीको विकल्प हुन सक्ने त कुनै मातृभाषा पनि देखिँदैन, त्यसैले सङ्घीय सरकारको कामकाजको भाषामा नेपाली भाषाको विकल्प छैन । सरकारी कामकाजको भाषामा अत्यावश्यक छैन भने, अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न पनि बन्देज लगाउनु पर्छ ।

 

• वडा, पालिका र प्रदेशका सरकारी कामकाजको भाषा :

मैथिली, भोजपुरी र डोट्याली जस्ता केही मातृभाषा चाहिँ दोस्रो र सातौँ प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुने सामर्थ्य राख्छन् । कुन कुन प्रदेशमा अरु कुनै भाषाले प्रदेश भरिको सरकारी कामकाजको भाषा हुने सामर्थ्य राख्छन् कि राख्तैनन्, त्यो खोज्नु बाँकी छ । मगर, लिम्बु, अवधी, दार्चुलेली, दङौरा थारु, बैतडेली, नेवार, अछामी, बान्तावा, बझाङी, चाम्लिङ, बाजुरेली, जुम्लेली, धेरै मातृभाषाहरु गाउँ पालिका अथवा नगर पालिकाको सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्छन् ।

यसरी ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ लाई वडा तह, पालिका तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहका सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने नीति बनायो भने, नेपालका अधिकतम मातृभाषाहरुलाई औपचारिक भाषाको मान्यता दिन सकिन्छ ।

 

• मातृभाषीले सबभन्दा चनाखो हुनु पर्ने :

भाषा नीति बनाउँदैमा मातृभाषाको सबलीकरण हुँदैन । संवत् २०४७ देखि नै नेपालको मातृभाषालाई सबलीकरण गर्ने सरकारी नीति त सार्वजनिक भयो, तर गएको तिस वर्षमा प्रभावकारी योजना र त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ थाहा पाउने गरी नआएकाले यो तिन दशकमा देशका मातृभाषाहरु अघिल्लो पुस्ता तिर वंशान्तरण भएर पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ बोल्नै छोडेर मातृभाषाहरुले भाषिक जीवन्तता नै गुमाए, त्यसैले राज्यले भाषा नीति बनाउँदैमा मातृभाषाको सबलीकरण नहुने हुनाले मातृभाषीले नै चनाखो भएर आफुले गर्ने कर्तव्यमा पनि चुक्नु भएन, राज्यलाई घच्घच्याउन पनि छोड्नु भएन। सरकार जागेन भने, ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्तै गर्छ’ को अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

 

• नेवार मातृभाषा विद्यालय अभियानको आदर्श :

मातृभाषा बचाउ अभियानका एक अभियन्ता नेवार भाषा माध्यम भएका दश ओटा जति विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने दीपक तुलाधर भन्छन्, “जगत् सुन्दर बनेकुथी जस्ता विद्यालयहरुमा ‘प्ले ग्रुप’ देखि पछि सम्म नै नेवार मातृभाषा हुने केटाकेटीलाई नेवार माध्यममा र अरु मातृभाषीहरुलाई नेपाली माध्यममा सिकाइन्छ, अनि सबै विद्यार्थीहरुलाई अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ विषयका रूपमा पढाइन्छ । एउटै कक्षामा त्यसरी पढ्ने नेवार मातृभाषीले नेपाली र अन्य मातृभाषीले नेवारी साथीसित आफ-आफैँ सिक्छन् । ती सबै केटाकेटीहरु कक्षा एकदेखि तिनै ओटा भाषा फरर्र बोल्ने हुन्छन् । अहिले सम्म सरकारले कुनै किसिमको सहयोग गरेको छैन । बरु ‘नेवा बस्ती, नेवा स्कुल’ (हरेक नेवार बस्तीमा एउटा नेवार स्कुल खोल्ने) अभियानै चलाएका छौँ र अहिले त्यस्ता त्रैभाषिक (बहुभाषिक) विद्यालयहरु ९-१० ओटा भई सकेका छन् ।” आफ्नो मातृभाषाको सबलीकरण गर्न नेवारहरुले जस्तो अभियान बनाए, त्यसैको सिको गरेर त्यस्तै अभियान बनाउने मातृभाषीहरुले मात्र आफ्नो मातृभाषाको आफैँ सबलीकरण गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

 

• भाषिक जीवन्तता र सरकारी कामकाजको भाषा :

सरकारी कामकाजको भाषाको चर्चा गर्दा मैले मातृभाषाको पठनपाठनको कुरो किन गरेको भने, जुन जुन मातृभाषा पछिल्लो पुस्ताले बोल्न छोडे, ती मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनै सक्तैनन् । आफ्नो घर परिवारले नै प्रयोग गर्न छोडेको अर्थात्, घरको कामकाजमा त नचाहिएको मातृभाषा सरकारी अड्डामा कसले प्रयोग गर्छ? विस्तार विस्तार अघिल्लो पुस्ता तिर सर्दै गएर घरमै पनि पति पत्नीका बिचमा पनि बाबु आमा र सन्तानका बिचमा पनि प्रयोग गर्न छोडिएको मातृभाषालाई सबलीकरण गर्न मन छ भने, हरेक दम्पत्तिले आफुले जानेको मातृभाषा र आफ्नो संस्कृति भरसक आफैँले जाने जस्तै गरी सन्तानमा सार्न सजग हुनु पर्छ । पछिल्लो पुस्तामा मातृभाषा सार्न नसक्नेले नेवारहरुले जस्तै आफ्नो मातृभाषाको माध्यममा विद्यालयमा पढाएर सन्तानको मातृभाषा सपार्नु पर्छ । नत्र आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न बिर्सेर सरकारको मुख ताक्ने नेपालीको भलो हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ ।

• जीवन्त भाषाको सबलीकरण :

जीवन्त भाषाको सबलीकरण गर्ने तरिका र लोपोन्मुख भाषाको सबलीकरण गर्ने तरिकामा फरक हुन्छ । जीवन्त भाषाको सबलीकरणको पहिलो पाइलो मानकीकरण हो । मानकीकरण गर्दा मातृभाषीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर सबभन्दा पहिले वर्ण निर्धारण गर्नु पर्छ । त्यस पछि तिनै वर्ण प्रयोग गरेर शब्द कोश बनाउनु पर्छ, व्याकरण बनाउनु पर्छ, पत्र पत्रिका निकाल्नु पर्छ, पाठ्य पुस्तक बनाएर पठनपाठन सुरु गर्नु पर्छ । यसरी कथ्य भाषामा सीमित भएको भाषा लिखित भाषामा रूपान्तरित हुन्छ । आफ्नो जाति, भाषा, संस्कृति र परम्परामा (लाज मान्ने होइन) गर्व गर्ने अभ्यास गर्नु पर्छ । भरसक आफ्नो जातिका मान्छेसित आफ्नै मातृभाषामा बोल्ने अभियान चलाउनु पर्छ । घर घरका बुढा बुढीहरुसँग आफ्नो मातृभाषा र आफ्नो पुराना चलन र परम्परा सुन्ने र सिक्ने अभ्यास गर्नु पर्छ । यस्ता कार्य क्रम चलाउनु पर्छ । यसरी आफ्नो मातृभाषाको स्तरोन्नति गर्दै लैजान सकिन्छ, किन भने सरकारी कामकाजको भाषा हावा र नाराका भरमा हुन सक्तैन ।