नाकाबन्दीको मार्क्स वादी व्याख्या

By | February 5, 2016

संविधान सभाले झन्डै १० वर्ष लगाएर झन्डै ९२% मतले ‘नेपालको संविधान’ जारी गरेको दिन (२०७२ साल असोज ३ गते) देखि नेपालले जारी गरेको संविधानबाट असन्तुष्ट भएर संसारको सबभन्दा ठुलो लोक तन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भारतको बिजेपी सरकारले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी सुरु गरेको छ । यसबाट विश्वका राजनीतिज्ञहरुले अच्चम्म मान्नु पर्ने अनेक कुराहरु चाल पाए :
(क) इतिहासमा कहिल्यै पराईको उपनिवेश नभएको नेपाल त भारत, बेलाइत र अमेरिका जस्तै स्वतन्त्र, स्वायत्त र सार्वभौम राष्ट्र नै रहेनछ । नेपाल स्वायत्त मुलुक भएको भए, कसरी एउटा देशले जारी गरेको संविधान अर्को देशलाई मन नपर्न सक्छ र मन परेन भन्दैमा अर्को देशले संविधान जारी गर्ने देशको विरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय पारवहन अधिकार समेत कुण्ठित हुने गरी नाकाबन्दी गर्न सक्छ?
(ख) राष्ट्र सङ्घका महासचिवले समेत यस नाकाबन्दीको पटक पटक विरोध गरे र तुरुन्त नाकाबन्दी हटाउन भारतलाई आदेश दिई रहेका छन् र पनि भारतले त्यस आदेशलाई अटेर गरी रहेको छ ।
(ग) नेपालका लागि भारतीय राजदूत नेपालको संविधानमा यो कुरो हुनु पर्ने र त्यो कुरो हुनु नपर्ने, नेपालमा यो प्रधान मन्त्री हुनु पर्ने र त्यो हुनु नपर्ने भनेर चलखेल गरी रहेका छन्, तर त्यसैको बराबर हक लिएर भारतका लागि नेपालका राजदूतले भारतीय संविधानमा यस्तो हुनु नपर्ने र त्यस्तो हुनु पर्ने अथवा भारतमा फलानो प्रधान मन्त्री हुनु पर्ने भनेर कहिल्यै पनि भनी रहेका छैनन् । के भारतीय राजदूतले नेपालमा जस्तै अमेरिका, रुस, चीन र बेलाइतमा पनि संविधान, कानुन, राजनीतिक दल र व्यक्तिको नाम यो हुनु हुँदैन र त्यो हुनु पर्छ भनेर चलखेल गर्न पाउँछ, पाई रहेको छ वा पाउने कोसिस गरी हेरेको छ? पटक पटकको व्यवहारले भारतले नेपाल माथि जे जस्तो हैकमको दाबी गर्दै आएको छ, त्यस्तै दाबी भौगोलिक, सैनिक, आर्थिक र अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति बढ्ता भएको देशले चाहिँ कम भएका देश माथि त्यस्तो अधिकार दाबी गर्न पाउने हो भने, भारतीय आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छुट चीन, रुस र अमेरिकालाई भारतले दिने विचार गर्‍यो भने, भारतका विभिन्न ठाउँमा क्षेत्रीय र जातीय स्वायत्तताका लागि लडाइँ गरी रहेका माथि पक्कै न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास भारतले नै गर्न सक्छ? कुन अन्तरराष्ट्रिय कानुनका आधारमा भारत सरकारले नेपाल माथि यस्तो हैकम चलाएर निराज कायम गरेको हो?
(घ) मार्क्सले एउटा देश भित्रको पुँजी वादी शोषणको मात्र कुरा आफ्नो सिद्धान्तमा लेखेका छन् । आर्थिक रूपले शक्तिशाली देशले शक्तिहीन देशको शोषण कसरी गर्न सक्छ भन्ने अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विषय मार्क्सको ‘मार्क्स वाद’ भित्र थिएन । त्यो विषय मार्क्स वादमा समेट्न लेनिन (१९१६ई) ले ‘साम्राज्य वाद’ को अवधारणा बनाए । जसरी पुँजी पतिहरुले श्रम बाहेक उत्पादनका सबै स्रोतमा एकलौटी अधिकार जमाए पछि आफ्नो देशका गोठाला, खेताला र मजदुरहरुलाई उनीहरुका श्रमको उचित मूल्य नदिएर ठग्छन् वा शोषण गर्छन्, त्यसै गरी सम्पन्न देशहरुले विपन्न देशहरुलाई पनि आफ्नै मौजा, बजार र सम्प्रभुताको क्षेत्र ठान्छन्, तिनीहरुको शोषण गर्छन्, तिनीहरुलाई आत्मनिर्भर बन्न दिँदैनन् र तिनीहरुलाई आफ्नो पकडबाट उम्किनै दिँदैनन् भन्ने व्याख्या गरेर लेनिनले विपन्न देशसँग सम्पन्न देशको त्यस्तो साइनालाई ‘साम्राज्य वाद’ भन्ने नाउँ दिए । साम्राज्य वाद सम्बन्धी लेनिनको यस विचारलाई बुखारिन र कौत्स्कीले पनि पुष्टि गरे । लेनिन र बुखारिनको साम्राज्य वादी परिभाषालाई कार्ल कौत्स्कीले अघि बढाउँदै के भने भने, अब आएर साम्राज्य वाद नचिनिने गरी नौला चोला फेरी रहेको छ : नयाँ साम्राज्य वादमा पुँजी वादी राष्ट्रहरु प्रस्ट देखिने होड गर्दैनन्, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सङ्गठनहरुद्वारा तिनीहरु मिल्दछन्, उत्पादनमा एकाधिकारको बाँडफाँड गरेर विश्वका सबै अविकसित र विकासशील देशहरुलाई तिनीहरुले मौजा बाँडे झैँ बाँड्दछन् र बढ्ता नाफा कमाउन अब अन्तरराष्ट्रिय ब्याङ्क र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रूपमा तिनीहरु पुँजी नै निर्यात गरेर आफ्नो सञ्जाल बनाउँछन् । यसो हुँदा मार्क्सले चिताए जस्तो एउटा देश भित्र शोषक र शोषितहरु नै भेटिँदैनन् र वर्गीय द्वन्द्वबाट पुँजी पतिहरु मुक्त हुन्छन् । अब न मार्क्सले ऐतिहासिक भौतिक वादमा भविष्य वाणी गरे जस्तो सङ्कट र द्वन्द्व हुने भयो न सर्वहाराहरुको वर्गहीन समाजको स्थापना हुने सम्भावना रह्यो (वाकर र ग्रे, १४९-१५०) । भारतले अहिले नेपालमा गरी रहेको व्यवहार लेनिनको साम्राज्य वादसँग भन्दा कौत्स्कीको व्याख्यासँग बढ्ता मिल्न खोजे जस्तो लाग्छ ।
(ङ) ग्रिसेली भाषाको ‘हेजेमोन’ (नेता, मुखिया, शासक) शब्दलाई १९ औँ शताब्दीका प्रथम रुसी मार्क्स वादी चिन्तक प्लेखानोभले ‘ज्ञान, संस्कृति र दर्शनमा एकलौटी हैकम’ भन्ने अर्थमा प्रयोग गरे । त्यसै शब्दलाई विस्तारित गरेर इटालीका मार्क्स वादी ग्राम्सीले ‘प्रिजन नोटबुक्स’ भन्ने किताबमा शक्तिशालीहरुले आफुलाई चाहिएका विचारहरु आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा रोप्न, मल जल गर्न, व्यापक बनाउन र आफ्नो प्रभाव र सम्प्रभुता बाहेक अर्को सत्यता र हितको सम्भावनै छैन भन्ने अन्धविश्वासमा त्यहाँका मान्छेलाई पार्ने अवस्थालाई ‘हेजिमोनी’ भन्ने नाम दिए । ग्राम्सीको व्याख्या अनुसार भारतले नेपालका नागरिक, बुद्धि जीवी र नेताहरुलाई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि हरेक पक्षमा भारतले अभिभावकको भूमिका नलिए, नेपाल दुई दिन चल्न पनि टिक्न पनि सक्तैन र नेपालको अस्तित्व समेत खतरामा पर्छ, त्यसैले नेपाली जनता र नेपाल सरकारले लिने सबै मुख्य निर्णय भारतले जाँच्न र ‘सच्याउन’ पाउनु पर्छ, त्यति वेला भारतले दिएको सुझाव नेपाली जनता र नेपाल सरकारले मानेनन् भने, भारतले तिनीहरुलाई ‘नसीहत’ दिन पाउनु पर्छ, किन भने नेपाल र नेपाली जनताको दिगो हित केमा छ भन्ने कुरो चाहिँ नेपाली जनता, नेपाली जन प्रतिनिधिहरुको बहुमत (संविधान सभा र संसद्) र नेपाल सरकारले भन्दा भारतले चाल पाउँछ, त्यसैले परी आएका वेलामा टेरेन भने, नेपाललाई दण्ड पनि दिन पाउने असीम ‘अभिभावक’ भूमिका आफुले सधैँ पाई रहनु पर्छ भन्ने भारतको मध्ययुगीन मैमत्ता दाबी छ । ग्राम्सीको विचार अनुसार यो भारतको हैकम वादी (हेजेमोनिक) ढिप्पी हो । मार्क्सले आफु र आफ्नो सम्पत्तिमा खटन र निर्णय गर्ने हकमा बन्देज लाग्ने अवस्थालाई ‘अलिएनेसन’ वा परचक्रीकरण (मार्क्स, १८४४) भन्ने नाम दिएका छन् ।
(च) मार्क्स वादीहरु राज्य र नागरिक समाजमा एउटै वर्गको पकड हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । यो कुरो हेजिमोनी कायम राख्न चाहने मुलुकका लागि पनि लागु हुन्छ । ती मुलुकहरुले पनि प्रभावशाली नेता, कर्मचारी, विद्वान्, बुद्धि जीवी र नागरिक समाजका मान्छेहरुलाई आफ्नो हेजिमोनी कायम राख्न किन्छन् र आफ्ना सुगा र वकिल बनाउँछन् । जसरी अमेरिकाका (अथवा अमेरिका द्वारा पोषित अफ्रिकाकै पनि) शिक्षित हब्सीहरुले अफ्रिकाका अशिक्षितहरुलाई अमेरिकाको मन्त्रबाट प्रभावित गर्न सक्छन् (२१), भारतले पनि आफ्नो हेजिमोनी कायम राख्न नेपालकै नेता, विद्वान्, बुद्धि जीवी, वकिल, पत्रकार र नेपालको ‘हित’ चिताउने भारतीयहरुको पनि सतत उपयोग गर्न सक्छ, किन भने संसारभरमै विद्वान्, बुद्धि जीवी, विद्यालय, शिक्षा, सञ्चार माध्यमको सञ्जाल तथा धार्मिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संस्थाहरुलाई हेजिमोनीको उपकरणका रूपमा उपयोग गरिन्छ । विपन्न देशका बासिन्दालाई ‘सभ्य’ बनाउने यी साधनहरु आफ्नो हैकम क्षेत्रका मानिसहरु बिच व्यापक बनाएर सम्पन्न देशले विपन्न देशमा हेजिमोनी कायम गर्छन् । बानी, विचार, सोचाइ र संस्कृतिमै आफ्नो खटन कायम गरे पछि राजनीतिक र आर्थिक शोषण गर्नु सजिलो हुन्छ, किन भने कुनै विचार सर्वव्यापी र सर्व मान्य भए पछि र त्यसै विचारलाई सबैले सत्य ठान्न थाले पछि त्यही विचार हेजेमोनिक हुन्छ ।
जसरी कुनै देशमा एक खालका बुद्धि जीवी र विद्वानहरु शासक वर्गकै सुगा हुन्छन्, त्यसै गरी एउटा सम्पन्न देशले आफ्नो हैकम क्षेत्र बनाएका विपन्न देशमा केही नेता, हाकिम, बुद्धि जीवी, विद्वान् र नागरिक समाजका अगुवाहरु आफुलाई फाइदा हुने कुरा ढ्वाङ फुक्नै भनेर कोरलेको र पोसेको हुन्छ । विपन्न देशमा त्यस्ता बाहिरी ‘प्रभु’ हरुकै इच्छा अनुसार वातावरण र सहमति बनाइने पनि गर्छ र तथाकथित ‘राष्ट्रिय निर्णय’ हरु पनि हुने गर्छन् । त्यस्तै बिकाउ बुद्धिजीवीहरुकै सहयोग लिएर यदा कदा हेजिमोनीको विकल्प पनि खोजिन्छ ।
नेपालले भारत सरकारको यस्तो हेपाहा मैमत्ता पनको भए सम्मको विकल्प खोज्नै पर्दैन कि खोज्नै हुँदैन? मार्क्स वादीहरु कर्मचारी तन्त्र प्राय जहिले पनि क्रान्ति, प्रगति र अग्र गमनको विरुद्ध सक्रिय हुन्छ अनि परम्परा, रूढि, पुरानै सत्ता, यथा स्थिति वाद र स्थापित हेजिमोनीकै पक्षमा रहन्छ र हम्मेसि परिवर्तन नहोस् भनेर बल गर्छ भन्ने ठान्दछन् । मार्क्स वादीहरुको विश्लेषण साँचो हो भने, बलियो देश र बलियो सत्ताले खाई पाई आएको मानमनितो, सुविधा र हैकमको ढिक्को फोरेर राष्ट्रलाई सबल बनाउने निर्णय गर्न चाहने राष्ट्र वादीहरुलाई इतिहासले गफाडी, गँजाडी, बकम्फुसे, हावा खुस्केको, उपहासको पात्र विदुषक, पङ्गु र असफल प्रमाणित गर्ने सम्भावना हुन्छ अनि राष्ट्रिय निर्णय चाहिँ फेरि पनि क्रान्तिकारी र युगान्तरकारी नभएर परम्पराकै गोहो कुट्ने बाटामा अभिव्यक्त हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ ।
वाल्टर बेन्जामिन लेख्छन्, ‘प्रगतिको वकालत गर्ने, जनताको प्रतिनिधि नै लाचार भएर जब महाशक्तिकै स्वरमा स्वर मिलाएर बोल्न थाल्छ…, हाम्रो ऐतिहासिक हार त्यस्तै घटनाबाट दोहोरिन्छ ।’

Category: My Papers Nepali

About Madhav P Pokharel

Professor Emeritus (Linguistics), Tribhuvan University Chief Editor: जगदम्बा नेपाली साहित्यको बृहत् इतिहास [Jagadamba Comprehensive History of Nepali Literature] (Ongoing project) President: Nepal Development Research Institute (NDRI) Japan Foundation Fellow (1994-95 and 2009-2010) President: Linguistic Society of Nepal (2000-2001)

Leave a Reply